LIVE 
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु, आचारसंहितामा कडाइ | प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु, आचारसंहितामा कडाइ | पर्सा क्षेत्र नं. १ मा जसपा नेपालको मत आह्वान, राम नरेश यादवलाई विजयी गराउन आग्रह । | पर्सा क्षेत्र नं. १ मा जसपा नेपालको मत आह्वान, राम नरेश यादवलाई विजयी गराउन आग्रह । | पर्सा–१ मा सयौं नेता–कार्यकर्ता जसपामा प्रवेश | पर्सा–१ मा चर्किंदो चुनावी भिडन्तः रामनरेश यादव मजबुत, प्रदीप यादव कडा प्रतिस्पर्धी, रास्वपा तेस्रो, कांग्रेस पछाडि | वीरगञ्जका विभिन्न टोलमा रामनरेश यादवको घरदैलो, जनसमर्थन उल्लेख्य | प्रसौनीमा जसपा उम्मेदवार रामनरेश यादवको घरदैलो, मधेसी अधिकार र रोजगारीको प्रतिबद्धता | प्रसौनीमा जसपा उम्मेदवार रामनरेश यादवको घरदैलो, मधेसी अधिकार र रोजगारीको प्रतिबद्धता | पर्सा–१ मा जसपा उम्मेदवार रामनरेश यादवप्रति जनआकर्षण बढ्दो |

काठमाडौं : चीनले कब्जा गरेको भूमि फिर्ताको माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादवसहितको टोलीले मंगलबार सिंहदरबारस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

हालै गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ को रुइला नाकामा चीन सरकारले दुई देशीय समन्वय नगरी तारबार लगाएको समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय एकता अभियानले मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्यमान्यताको उल्लंघन गर्दै नेपाल–चीन सीमाको रुइलालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भैइरहेको अतिक्रमण दुई देशबीचको मित्रताको अपमान मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालको सार्वभौमसतामाथि नै ठाडो चुनौती हो ।’ अध्यक्ष यादवले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘चीनद्वारा नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि पटक पटक हुने प्रहारको जति निन्दा गरे कम हुन्छ ।’

हालको सरकार गठन भएको सुरुआती अवस्थामा नै नेपाल–चीन सीमामा हुने अतिक्रमणहरूविरुद्ध चालिएको कदमहरू प्रशंसनीय रहेको यादवले भनेका छन् ।

सरकारको सुरूआती कदमहरूले राष्ट्रवादी जनता उत्साहित भएपनि सरकारले गरेका कुटनैतिक प्रयासहरूको वावजुद पनि सीमा अतिक्रमण जारी हुनु दुःखद रहेको अभियानको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारबाट सिमा रक्षाका लागि गरिएको प्रयासहरूवाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुनसक्दा नेपाली जनता पुनः दुखित र अधैर्य भएको अभियानले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी यस सरकारबाट सीमा अतिक्रमणबारे निर्णायक र कठोर कदम चालिने अपेक्षा राख्दै सरकारका हरेक कदमहरुमा अभियानको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउन यो ज्ञापनपत्र बुझाइएको अवगत गराउन चाहन्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको