LIVE 
आन्दोलनको सफलता : भिस्वा छोटी भन्सारबाटै भारतीय सवारीको निःशुल्क प्रवेश पास | धोबिनी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक | भ्रष्टाचार मुद्दापछि वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह निलम्बित | पब्लिक फिटनेस सेन्टर वीरगंजको नवौँ स्थापना दिवसमा दोस्रो पुसअप प्रतियोगिता सम्पन्न | वीरगंजको नाकाबाट तस्करी, असुलीमा टाईगर टोलीका सिंह र यादव | मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १९.४ प्रतिशतमा सीमित | पर्सा जिल्लामा मौलायो संगठित तस्करी, एसपी र डिएसपीको छुट्टाछुट्टै घुमुवा | सिमराको घुमुवा यादव आर्थिक तांडव मचाउँदै | पर्साको पोखरियाबाट ब्राउन सुगरसहित एक युवक पक्राउ | एमाले सचिवालय बैठकमा ओलीमाथि दबाब |

वीरगञ्ज,२३ चैत । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लेखा अधिकृत झलक शर्मा पौडेल पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तानिएका छन्। अख्तियारले पौडेलले गैरकानुनी रूपमा कमाएको धन वैध देखाउन वित्तीय कारोबारमा जटिल र नक्कली जालो बुनेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा पौडेल र उनकी श्रीमती हुमा कुमारी उपाध्यायको नाममा विभिन्न बैंक तथा सहकारीमा रहेको २ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको स्रोत स्पष्ट नभएको पाइएपछि आयोगले ब्याजसहित २ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३२४ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै आरोपपत्र दर्ता गरेको हो।

अख्तियारको दाबीअनुसार आठौँ तहका कर्मचारी पौडेलले अवैध कमाइ लुकाउन कुनै ऋण नै नलिई विभिन्न व्यक्तिलाई २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको भन्दै झुट्टा कागजात र फेक सापटी विवरण तयार पारेका थिए। यस संगठित भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा उनको पत्नी हुमा कुमारीसहित सहयोगीहरू जमुना कुमारी रोका क्षेत्री, हरि प्रसाद पौडेलशान्ति दराई पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

भ्रष्टाचार रकम लुकाउन जानाजान सहयोग गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध करोडौँको बिगो र मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ। अख्तियारले मुख्य अभियुक्त पौडेलसँग बिगो बमोजिमकै जरिवाना, कैद सजाय र उनको खातामा रहेको १ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जफत गर्न समेत माग गरेको छ।

यसअघि गत असारमा पनि पौडेल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिसकेका थिए। पद र कर्मचारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध अख्तियारको पछिल्लो कदमलाई सुशासनको दिशामा कडा प्रहारको रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको