वीरगन्ज, ६ चैत्र । वीरगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयमा आर्थिक चलखेलमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्रोतका अनुसार लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा असफल भएका सेवाग्राहीसँग अवैध रकम असुल गरी पास गराउने गरिएको दाबी गरिएको छ। यसले कार्यालयको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साह र अधिकृत बद्रीप्रसाद दाहालसहितका कर्मचारीले विभिन्न सवारीसाधनका लाइसेन्सका लागि दररेट नै तोकेर रकम असुली गर्ने गरेको चर्चा व्यापक बनेको छ। यस कार्यका लागि कर्मचारीसँगै बिचौलियाहरूलाई समेत परिचालन गरिएको बताइएको छ। ‘सेटिङ’मार्फत लाइसेन्स वितरण भइरहेको आरोप यसअघि पनि उठ्दै आएको भए पनि पछिल्लो घटनाले पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
विशेषगरी मेसिनरी सवारीतर्फका लाइसेन्स (जस्तै J1 एक्साभेटर, J2 ब्याकहोइ लोडर, J3 ग्रेडर, J4 फोर्कलिफ्ट, H1 डोजर, H2 रोड लोडर, I1 क्रेन, I2 फायर ब्रिगेड, I3 लोडर) सम्बन्धी ट्रायल परीक्षा सम्पन्न भइसकेको भए पनि नतिजा समयमै सार्वजनिक नगरिएको स्रोतले जनाएको छ। फागुन २९ र ३० गते तथा चैत २, ३, ४ र ५ गते सञ्चालन भएका परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिहरूलाई समेत आर्थिक ‘सेटिङ’का आधारमा पास गराउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।
नतिजा सार्वजनिक गर्न जानाजान ढिलाइ गर्ने गरिएको पनि स्रोतको दाबी छ। यसरी ढिलाइ गर्दा ट्रायल सेन्टरमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज १५ दिनपछि स्वतः मेटिने अवस्थालाई प्रयोग गरी प्रमाण लुकाउने प्रयास हुने गरेको आशंका गरिएको छ। यसले अनियमितता थप गम्भीर रूपमा भइरहेको संकेत गर्छ।
यस प्रकरणमा ट्राफिक प्रहरीको समेत संलग्नता रहेको आरोप उठाइएको छ। सवारी लाइसेन्सका लागि हुने लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेको छ। तर केही अवस्थामा ती प्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा नै ‘सेटिङ’ हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
विशेषगरी प्रहरी निरीक्षक युवराज कटवालले आफ्ना अनुकूलका कर्मचारीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने गरेको र सो प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ। यस घटनाले सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औंल्याएको छ। नागरिकस्तरबाट समेत पारदर्शी र निष्पक्ष सेवा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ।
