वीरगञ्ज,५ फागुन । वीरगंज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऐन, कानुनको पालना नगरी प्रमाणबिना नै खाना–खाजामा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले सो खर्च अनियमित रहेको देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार उक्त रकम महानगरका मेयर राजेशमान सिंह, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मत्रिका भट्टराई र लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाहाको मिलेमतोमा खर्च भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा खर्च प्रमाणित गर्ने कुनै आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन विपरीत खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वीरगंज महानगरपालिकाले आन्तरिक आयको परिधिभित्र नरही १ करोड ५१ लाख ८० हजार १८२ रुपैयाँ खाना–खाजामा खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार,
महानगर कार्यालयतर्फ १ करोड सहित १ करोड ५१ लाख ८० हजार १८२ रुपैयाँ खाना–खाजामा खर्च गरेको छ ।
तर, उक्त खर्च पुष्टि हुने कुनै आधार, भौचर वा प्रमाण संलग्न नरहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार –
१ लाखभन्दा बढीको खरिद कोटेशनमार्फत गर्नुपर्ने,
१० लाखभन्दा बढीको खरिद शिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत गर्नुपर्ने,
२० लाखभन्दा बढीको खरिद बोलपत्र प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, महानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मत्रिका भट्टराई, र लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाहासहितकाले नियम कानुनको उल्लंघन गर्दै सिधै वार्ताबाट खाना–खाजा खरिद गरी खर्च देखाएका छन्, जसले अनियमितता झनै पुष्टि गर्दछ ।

महालेखाको निर्देशन
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण अनुसार मनोरञ्जन, स्वागत तथा अन्य विविध खर्चहरू मात्र स्वीकृत हुने उल्लेख छ । तर, वीरगंज महानगरपालिकाले ऐन विपरीत खाना–खाजाका लागि १ करोड ५१ लाख खर्च गरेको भन्दै महालेखाले बेरुजू कायम गरेको छ ।

महालेखाले मितव्ययी खर्च गर्न र खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, लेखा परीक्षण गर्दा खर्च कति भएको छ भन्ने ठोस प्रमाण नै नदेखिएको भन्दै महालेखाले अनियमितता स्पष्ट भएको उल्लेख गरेको छ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेयरले फोन उठाएनन् भने तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कमा आएनन् ।