भदौं, १८ वीरगंज । पर्साको वीरगञ्जस्थित छपकैया नाकाबाट प्रहरीकै मिलेमतोमा रातभरी तस्करी भइरहेको छ । भारतको रक्सौल, पन्टोका बेलहियाबाट छपकैया, ईनर्वा र सिर्सिया हुँदै लत्ता–कपडा, काजु, खसी–बोका र इलेक्ट्रोनिक पार्टपुर्जासहित दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ठूलो मात्रामा तस्करी भईरहेको हो ।

मिलेमतोमा यी तस्कर समूहलाई प्रहरीले दियो लाईन
नेपाल सरकारले चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरे पनि वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ता, प्रहरी चौकी छपकैया र सशस्त्र प्रहरी बल बिओपी छपकैयाको मातहतमै खुलेआम तस्करी भइरहेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, नामुद तस्कर जितु, बबन, रंजित, गम्भिरा र हरिन्द्र पटेललगायतले प्रहरी अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाएर रातभरी दर्जनौं महिला भरिया, मोटरसाइकल र ई–रिक्शामार्फत सामान भित्र्याइरहेका छन् ।

प्रहरी अधिकारीमाथि असुलीको आरोप
तस्करीको असूलीका वडा प्रहरी कार्यालय बिताका प्रहरी निरिक्षक निरोज चौलागाईले दुई प्रहरी जवानलाई अघोषित घुमुवाको रुपमा परिचालन गर्दै आएको बताईन्छ । छपकैया चौकीमा कार्यरत सई मनिष पराजुलीले तस्करहरूको घर–घरमा पुगेर असुली गर्ने गरेको आरोप लागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

उनी आदर्शनगरमा संचालन रहेको दर्जनौं ट्रान्सपोर्टहरूसँग पनि मिलेर पैसा उठाउँदै आएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । ‘लाइन’ नमिलेको अवस्थामा उनले सामान समात्ने र पछि बार्गेनिङ गरेर तस्करीलाई निरन्तरता दिने गरेको स्थानीयले समेत बताएका छन् ।

गृहमन्त्रीको निर्देशन विपरीत
भदौ १५ गते पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्थानीय प्रशासन, भन्सार र तीनवटै सुरक्षा निकायलाई अवैध चोरी–पैठारी रोक्न कडा निर्देशन दिएका थिए । तर चार्डपर्वको समय नजिकिनै लाग्दा गृहमन्त्रीको निर्देशनको धज्जी उठाउँदै प्रहरी निरिक्षक (इन्स्पेक्टर) चौलागाई र सई पराजुली लगायतले संगठित तस्करी गराउँदै आएका छन् ।

कानुन कमजोर पार्ने कार्य
हप्ता वा महिना नबित्दै सरुवा हुने लिस्टमा आउने बिर्ताका इन्स्पेक्टर चौलागाईले रातभरी तस्करीको लाईन चलाएका छन् । हालसम्म लाखौं करोडौं मूल्य बराबरको लत्ता कपडा, ईलेक्ट्रिक पार्टपूर्जा, दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामग्री बरामद गरेको प्रतिवेदन देखाए पनि यी तस्करी गर्ने तस्करलाई भने कारबाही गरेका छ्रैनन् ।

जबकी तस्करी नियन्त्रण ऐन, २०१९ को धारा ३ (तस्करी अपराधको परिभाषा) र धारा ५ (तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान) अनुसार, सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका गैरकानूनी सामानको ओसारपसार गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

तस्करी नियन्त्रण ऐन, २०१९ ले तस्करीलाई गम्भीर अपराध मानेर १० वर्षसम्म कैद र जरिवानासम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर प्रहरी अधिकारी र तस्करबीचको मिलेमतोले कानुनी प्रावधान निष्क्रिय बनेको छ । यसले राज्यको राजस्व चुहावट मात्र बढाएको छैन, कानून कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रकै विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा गरेको छ ।