पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको ५१औं वार्षिक साधारण सभा २०८२ साल वैशाख २६ गते सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम पर्सा बारका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलको अध्यक्षतामा र पर्सा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश दिपक खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो।

साधारण सभामा सचिव तथा कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ। साथै, कार्यक्रममा संघीयता र कानूनी प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा केन्द्रीत रहेर ५ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरिएको छ।

घोषणापत्रमा उल्लेखित पहिलो बुँदामा संघीयताको मर्मअनुसार प्रादेशिक न्याय परिषदको संरचना सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न जोडदार माग गरिएको छ। हालको न्याय परिषदको संरचना संघीयताको सिद्धान्तअनुकूल नरहेको ठहर गर्दै, सबै प्रदेशमा न्याय परिषदको उपयुक्त संरचना बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ।

दोस्रो बुँदामा न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा संविधान र न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ। न्यायिक नियुक्तिमा विविधता र समावेशीताको सुनिश्चितता आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ।

तेस्रो बुँदामा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क हटाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई पुनः यथावत राख्न माग गरिएको छ। संशोधनपछि हजारौं नागरिकको कानूनी उपचारको ढोका बन्द भएको जनाउँदै, पुरानो कानूनी व्यवस्थामा फर्कन आग्रह गरिएको छ।

चौथो बुँदामा राज्य संयन्त्रबाट कानूनी शासनको दुरुपयोग भई नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिबाट न्यायपालिकासमेत अछुतो नरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको छ। यस प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन न्यायपालिकाले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

पाँचौं र अन्तिम बुँदामा नेपाल बार एशोसिएशनको संरचनामा संघीय स्वरूप दिनुपर्ने माग गरिएको छ। विधानमा आवश्यक संशोधन गरी अधिकारसम्पन्न प्रादेशिक बारको निर्माण आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको छ।

कार्यक्रम अन्त्यमा सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष पोखरेलले बारले अघि सारेका मागहरू न्यायिक सुधार र संघीयताको सुदृढीकरणतर्फ महत्वपूर्ण कदम हुने बताए।