२६ वैशाख – भारतको पक्षमा जारी गरिएको नेपाल सरकारको आधिकारिक समर्थन वक्तव्यप्रति जनस्तरबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै भारतमा भएको आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गर्दै भारतलाई पूर्ण समर्थन जनाएको थियो। तर, धेरै नेपाली नागरिकहरूले प्रश्न उठाएका छन्— आफ्नो भूमि अझै फिर्ता ल्याउन नसकेको अवस्थामा भारतलाई समर्थन गर्नु उपयुक्त हो त?

नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अहिले पनि भारतको नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट तथ्य हुँदा–हुँदै, परराष्ट्र मन्त्रालयको समर्थनमूलक वक्तव्यले राष्ट्रियताको सवालमा सरकारको असंवेदनशीलता प्रकट गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा आलोचकहरूले सरकारको प्राथमिकता नै गलत भएको बताइरहेका छन्। “पहिले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्थ्यो, त्यसपछि मात्र समर्थनको कुरा गर्न मिल्थ्यो,” धेरैले भनेका छन्। कतिपय विश्लेषकहरूले यो कदमलाई भारतप्रतिको एकपक्षीय झुकावको रूपमा समेत बुझेका छन्।

सरकारले देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनभावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै, जनस्तरबाट पुनः एक पटक लिपुलेक–कालापानी विवादलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
यस विषयमा सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले राष्ट्रवादप्रति सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

जनताको भावना स्पष्ट छ — समर्थनभन्दा पहिले आफ्नै भूमि फिर्ता ल्याउनु राष्ट्रहितमा हुने थियो।