मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले ८ प्रतिशत लिएर योजना बिक्री गरिरहेका छन् ।
रातो किताबमा उल्लेखित योजनाहरुको उपभोक्ताबाट काम गराउन सरकारले संकल्प प्रस्तावबाट मार्ग प्रशस्त गरेसँगै योजनाहरुको बिक्रीमा मन्त्री सक्रिय भएका छन् । सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मन्त्री र सांसदको कमाउने धन्धा बन्द हुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारितगरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन थालिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट काम हुने निर्णय भए लगतै सांसद र मन्त्रीहरुले योजनाहरुको कार्यादेश आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् ।सरदर २० प्रतिशत अग्रीम कमिसन लिएर कार्यादेश बाँडन मन्त्री स्वयं सक्रिय छन् । केही मन्त्रीहरुले जिल्लागत रुपमा दलालहरु परिचालन गरेका छन् ।युवा, खेलकुद मन्त्री जयसवालले ८ प्रतिशत आफै बुझेर दलाललाई त्यसबाहेकको रकम लिने जिम्मा दिने गरेको बताइएको छ ।

स्वतन्त्र रुपमा पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचन जितेका जयसवालले एमालेसित ‘वार्गेनिंग’गरी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री बनेका थिए । जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री बनेका जयसवालले प्रारम्भदेखि नै ‘कमाउ धन्धा’मा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

दलाल मार्फत अग्रीम रकम लिएर मन्त्रीले कार्यादेश दलाललाई दिने र दलालले २० प्रतिशत सम्म अग्रीम रकम लिएर योजना बेच्ने गरेका छन् । एमालेबाट मन्त्री बनेका जयसवालले अर्का मन्त्रीको क्षेत्रमा परेको योजनाबाट समेत कमिसन लिने गरेको नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा एकजना मन्त्रीले बताएका छन् ।

मन्त्रीले आफ् ना मानिसलाई अर्को मन्त्रालयबाट कार्यादेश दिलाउन २० प्रतिशत बुझाउनै पर्ने बाध्यता यस पटक भएको उनले बताए । ‘गत वर्ष सम्म मन्त्रीको योजनामा कमिसन लिनेदिने चलन थिएन्’ ती मन्त्रीले भने, यस वर्ष त मन्त्रीले मन्त्रीलाई नै नचिन्ने भएपछि सांसद र अन्य नेताहरुले अग्रीम कमिसन बुझाउनै पर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सरकारको आधा जति योजनाको कार्यादेश बिक्री भइसकेको उनले बताए ।

बाँकी रहेको कार्यादेशमा मन्त्रीहरुबीच विवाद भएकाले मात्र रोकिएको हो । नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले एमालेका मन्त्रीहरुले गन्हाउने गरी योजना बिक्री गरिरहेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।‘एमालेका मन्त्रीहरुको फेरि सरकारमा नजाने निश्चित नै भएको बुझाइ छ ’कांग्रेसका एकजना मन्त्रीले भने, उनीहरुले गठबन्धनको भावना विपरीत काम गरिरहेका छन् । तर एमालेका मन्त्रीहरुले कांग्रेसका मन्त्रीहरुले चरम बदमासी गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरुले एमालेको मन्त्री र सांसदको क्षेत्रमा राखिएको योजनाहरु समेत आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरुलाई दिने गरेका छन्’ एमालेका एकजना मन्त्रीले भने, कांग्रेस चोखो होइन् । मधेश प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुबीच कलह देखिएको छ ।एउटा मन्त्रीले अर्का मन्त्रीको खेदो खनिरहेका छन् ।मुख्यमन्त्री सिंहले कमिसन पाउने धन्धाहरुमा जुटेको आरोप छ ।

विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिइ मुख्यमन्त्री स्वयंले अवैध असुलीका लागि आफै अग्रसर भएको आरोप लाग्न थालेको छ । जनमत पार्टीको मुख्यमन्त्री रहे पनि कांग्रेस र एमालेले आफ्नै ढंगबाट काम गरिरहेको बताइन्छ ।कांग्रेस र एमालेबीच समन्वय नहुँदा मुख्यमन्त्री समेत तनावमा परेको स्रोतले जनाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले राख्न लगाएको योजनाको कार्यादेश लिन पनि अग्रीम कमिसन दिनु परिरहेको छ ।जिल्लागत रुपमा खटाइएका दलालहरुसित मुख्यमन्त्री सिंहले योजनाको विषयमा छलफल गर्न बाध्य बनाइएको छ । मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसित छलफल गर्न दलालहरुलाई नै अगाडी सारेका छन् । मन्त्रीहरुले मोबाइल फोन स्विच अफ राख्ने र मन्त्रालय बाहिरबाट नै सबै कार्यादेश बिक्री गरिन्छ ।

सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालयबाट कार्यादेश चलानी गराएर मन्त्रीले दलालहरुको जिम्मा लगाएका छन् ।दलालहरुले नै कार्यादेश दिएपछि सोझै वडा कार्यालयमा दर्तागरी उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरुका अनुसार हाल सम्म इस्टिमेट गराउन दबाब बढेको छैन् ।तर अर्को हप्तादेखि इस्टिमेटको चाप बढ्ने उनीहरुको अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट पनि बढी काम हुने प्राविधिकहरुको कथन छ ।विगतमा जेठ, असार महिनामा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गराइन्थ्यो ।तर चालु आर्थिक वर्षमा फागुनको पहिलो हप्तादेखि नै उपभोक्ता समिति गठन हुन थालेको छ । सभार  https://ejanakpurtoday.com/