वीरगञ्ज, १३  माघ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गर्दै फैसला सुनाएको हो ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध रहेको सर्वोच्चले ठहर गर्दै फैसाल सुनाएको हो ।

संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ । त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्ह थिए ।

लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ । कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका लामिछानेले २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।

अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपनि सोको जानकारी नेपाल सरकार वा सम्बन्धित साधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन् । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था थियो ।

अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चारकर्म सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यसपछि मात्रै लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा नेपाली नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको करिब ४० दिनपछि उनको नागरिकता रद्द भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले पठाएको पत्र फेसबुकमा राख्दै आफूले नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए ।