LIVE 
धोबिनी गापा-३ हरिहरपुरका बिरेन्द्र ठाकुर हजामको घर अगाडिबाट मोटरसाइकल चोरी | कालिकामाई गाउँपालिका- १ मुडलीमा नागरिक अारोग्य सेवा केन्द्रको अध्यक्ष- गुप्ताद्वारा उद्घाटन | बिरगंज भन्सार बाट ICP रोड हुँदै परवानीपुर जादा ट्रक दुर्घटना मा ...... | पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालीकामा नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी ओली द्वारा छात्रावासको भवनको शुभ उद्घाटन सम्पन्न ... | महुवन मा,बि,मा ६ जना बिधार्थी लाई रिस्टिगेट गरेर अाज देखि बिधालय संचालन भयो। | ईलाका प्रहरी पोखरीया प्रमुख केसीको विदाइ र ढकाल को स्वागत | छिपहरमाई गापामा पहिलो टी–२० मेयर कप क्रिकेटको फाईनल बिन्दबासनीले जित्यो | धोबिनी गापामा नयाँ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा संजय यादव हाजिर | पर्सामा मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई स्थानीयले मारे | उपकार सेवा नेपालको सम्पुर्ण सहयोगमा बालबालिकाहरुलाई ५ थान सिलिङ्ग पंखा वितरण |

वीरगंज । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाले तालिम संचालनको नाममा तालिम नै नगरी लाखौँ रुपैयाँ कमिशनमै सकाएको खुलेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूसँग ६०/४० को भागबण्डामा नियम विपरीत कार्यक्रम संचालन गरी तालिममा मात्रै ४७ लाख बढी रकम खर्चेर लाखौँ रुपैयाँ कमिशन मै सकाएको खुलेको हो ।

 

जिराभवानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विकासे बजेटबाट सरकारको मापदण्ड विपरीत तालिम संचालन गरेर अधिकांश कार्यक्रम नै नगरी कागजी मिलान गरेर लाखौँ रुपैयाँ कमिशनमा सकाएको पाइएको छ । जनचेतना, सीपमूलक जस्ता तालिम स्थानीयबाट माग भई आवश्यक मापदण्ड पुरा गरी संचालन गर्नुपर्नेमा जिराभवानी गाउँपालिकाका अधिकृत प्राण मेहताले आफ्ना आसेपासे व्यक्तिलाई खडा गरेर कागज मिलाएर स्थानीयको सहभागिता बिनै नियम विपरीत लाखौँ रुपैयाँ कमिशन मै सकाएको स्थानीयको आरोप छ, जसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रमाणित गरेको छ ।

 

 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ मा कुनै पनि खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ६९ अनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा कार्य क्षेत्रगत सर्त तयार गरी सो बमोजिम प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेहताले तालिम संचालनका लागि विद्यमान कानूनको कुनै पनि पालना गरेका छैनन् । खरिद ऐन अनुसार संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रगत सर्त, तालिम सम्बन्धी माग सङ्कलन, तालिममा सहभागीको छनौट, सहभागिताको व्यवस्थित अभिलेख समेत राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

 

तर पालिकाबाट योजनागत लाभ लिने व्यक्ति र संस्थाहरुसंगको सेटिङ्गमा सेवा प्रदायकको छनौट सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत सर्त लगायतका नियम विपरीत न्युन आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको आधारमा मोटो कमिशन दिने संस्था छनौट गरी सम्झौताको आधारमा तालिम संचालन गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नियम विपरीत ४७ लाख रुर्पैया भुक्तानी गरिएको छ । ऐन विपरीत गरेको यस कार्यलाई महालेखाले समेत औल्याएको छ ।

 

गाउँपालिकाका अधिकृत मेहताले जनमुखी सेवा नेपाल बारासंग बाल अधिकार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा करिब ५ लाख, श्री नवदय बिहानी तालिम तथा परामर्श केन्द्रसँग सहकारी तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा ४ लाख ९८ हजार, श्री नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ पर्सासंग किशोर किशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिममा ५ लाख, पर्सा डेभलपमेन्ट प्रा.लीसँग पुरुषको लागि क्षमता विकास कार्यक्रममा ४ लाख ९४ हजार, सामाजिक विकास अभियान नेपालसँग बालविवाह तथा दाइजो प्रथा सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि ४ लाख ९४ हजार, जागरुक अभियान तालिम तथा परामर्श केन्द्र प्रा.ली.सँग महिला हिंसा न्युनिकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा करिब ५ लाख, विन्दवासिनी डेभलपमेन्ट एण्ड स्किल प्रा.ली.सँग गुडिया कुशन बनाउने तालिममा ४ लाख ९७ हजार र एग्रीकल्चर एण्ड स्कील डेभलपमेन्ट प्रा.लि.सँग अगरबत्ती, मैनबत्ति र सिलाई कटाई तालिममा ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गरी विकासे बजेटको कुल ४२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत तालिममै सकाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

 

यति मात्रै नभई अधिकृत मेहताले अगरबत्ती बनाउने तालिमको नाममा संस्थाको नामै नखुल्ने गरी ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बिल भरपाई बेगर, गरेको खर्च प्रमाणित हुने आधार बिनै गरेको भुक्तानी रकम अधिकृत मेहताबाट नै असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम भन्नाले भ्रष्ट्राचार भएको मानिन्छ ।

 

बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भने मुख्य जिम्मेवारी पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै हुन्छ । यही जिम्मेवारी अन्तर्गत रही आर्थिक कारोबार गर्दा वा कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुन्छ । तर त्यही पदको फाइदा उठाउँदै अवैध आर्थिक लाभ लिन अधिकृत मेहताले अधिकांश कार्यक्रम स्थानीयको जानकारी र सहभागिता बिनै गैरसरकारी संस्थाहरूको सेटिङ्गमा कागजमै सीमित गरी लाखौँ रुपैयाँ कुम्ल्याएको स्थानीय रामभोला चौधरी बत्ताउँछन् । अधिकांश तालिम बन्द कोठाभित्रै नजिकका व्यक्ति राखेर कागजी मिलान गरी गरिएको प्रस्ट हुन्छ । संचालित तालिम क्षेत्रमा कामै नगर्ने व्यक्तिहरूलाई जनाई गैरसरकारी संस्थासँग सेटिङ्ग गरी कार्यकारी अधिकृत, लेखा प्रमुख र पालिका अध्यक्षको समेत मिलोमतोमा हिनामिना गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

 

जिराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्राण मेहताले तालिम संचालन गरेका संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रगत सर्त, तालिम सम्बन्धी माग सङ्कलन, तालिममा सहभागीको छनौट, सहभागिताको व्यवस्थित अभिलेख समेत नरहेको प्रश्नमा महालेखाकै प्रतिवेदन गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जबकी कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमको खर्चको कागजात अपुग हुँदा महालेखाले प्रारम्भिक परीक्षण गरी अपुग कागजात पुनः माग गरी मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

 

महालेखाले पालिकाको अगरबत्ती बनाउने तालिमको रु ४ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ असुली गर्न भनेको बजेट एग्रीकल्चर एण्ड स्कील डेभलपमेन्ट प्रा.लि.द्वारा संचालित अगरबत्ती, मैनबत्ति र सिलाई कटाई तालिमभित्रकै अगरबत्ती बनाउने तालिम शीर्षकको भए तालिममा कुल बजेट ४२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । नत्र भने ४७ लाख बढी रहेको छ । यसबारे कार्यकारी अधिकृत मेहताले जानकारी गराउने भने पनि पछि पटक पटक फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन् ।

 

नागरिकको आफ्नै आँगनको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले नै कानून विपरीतका कार्य गर्ने हो भने, नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूत कसरी गर्छन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला जिराभवानी गाउँपालिका तर्फ तेर्सिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको