LIVE 
पर्सा क्षेत्र नं. ४ मा एमाले उम्मेदवार जालिम मियालाई जिताउन भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मनोज गुप्ता चुनावी प्रचारमा | बीरगंजको छोटी भन्सार पन्टोका नाका तस्करीको केन्द्र: नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षणमा तस्करी फस्टाउँदै | पर्साको ड्राईपोर्ट र परवानिपुरमा ट्राफिक प्रहरी ड्युटी भन्दा बढी सवारीसाधनहरु सित पैसा असुल्नमा व्यस्त | पर्सामा फस्टायो तस्करी, तारकेश्वर र नरेश सहित दर्जनौं तस्करलाई जिल्ला प्रहरीले दियो लाईन | वीरगन्ज भन्सारमा ‘कृष्ण–लीला’ सुरु, सेटिङ मिलाउन वस्तुको पहिचानै गायब | छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर | धार्मिक सद्भाव र शान्तिका लागि वीरगञ्जमा सर्वपक्षीय बैठक: पाँचबुँदे सहमति | पोखरिया नगरपालिकाको १०औँ हिउँदे नगरसभा सम्पन्न | भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री राज कुमार गुप्तालाई विशेष अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश | वीरगंजमा आर्थिक चलखेलमा लाईसेन्स बिक्री हुँदै, असुली गर्दै यातायात कार्यलय र ट्राफिक कार्यालयका बिचौलिया |

काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो । नयाँ सरकार पनि गठबन्धनकै बन्ने भएकाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो ।

याे खबर नाागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको