LIVE 
धोबिनी गापा-३ हरिहरपुरका बिरेन्द्र ठाकुर हजामको घर अगाडिबाट मोटरसाइकल चोरी | कालिकामाई गाउँपालिका- १ मुडलीमा नागरिक अारोग्य सेवा केन्द्रको अध्यक्ष- गुप्ताद्वारा उद्घाटन | बिरगंज भन्सार बाट ICP रोड हुँदै परवानीपुर जादा ट्रक दुर्घटना मा ...... | पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालीकामा नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी ओली द्वारा छात्रावासको भवनको शुभ उद्घाटन सम्पन्न ... | महुवन मा,बि,मा ६ जना बिधार्थी लाई रिस्टिगेट गरेर अाज देखि बिधालय संचालन भयो। | ईलाका प्रहरी पोखरीया प्रमुख केसीको विदाइ र ढकाल को स्वागत | छिपहरमाई गापामा पहिलो टी–२० मेयर कप क्रिकेटको फाईनल बिन्दबासनीले जित्यो | धोबिनी गापामा नयाँ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा संजय यादव हाजिर | पर्सामा मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई स्थानीयले मारे | उपकार सेवा नेपालको सम्पुर्ण सहयोगमा बालबालिकाहरुलाई ५ थान सिलिङ्ग पंखा वितरण |

काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो । नयाँ सरकार पनि गठबन्धनकै बन्ने भएकाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो ।

याे खबर नाागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको