LIVE 
ओडिसामा नेपाली विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार: पाँचजना पक्राउ | भारतमा नेपाली छात्रा मृत्यु प्रकरण : होस्टल फर्किन नेपाली विद्यार्थीले राखे ८ बुँदे शर्त | भारतमा नेपाली छात्रा मृत्यु प्रकरण : होस्टल फर्किन नेपाली विद्यार्थीले राखे ८ बुँदे शर्त | सखुवा प्रसौनीमा ३० औं महान जनयुद्ध दिवसको अवसरमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न | सखुवा प्रसौनी–२ रामभौरीमा शिव–पार्वती मन्दिर प्राण प्रतिष्ठान तथा साप्ताहिक भागवत ज्ञानको जलयात्रा | बहुदरमाई नगरपालिकामा युवा नेतृत्वको माग, युवा नेता चन्दन यादव लोकप्रिय बन्दै - Pradesh TV | एच.पि.भी.खोप अभियानमा सहयोग गरिदिन नगर उपप्रमुख रुबी ठाकुरको अाग्रह। | द ह्युमन लभ च्यारिटी/फण्ड’ द्वारा निःशुल्क एसईई कक्षा सञ्चालन | प्रेस सेन्टर नेपालको २१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा वीरगञ्जमा प्रभातफेरी र रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न | |

काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो । नयाँ सरकार पनि गठबन्धनकै बन्ने भएकाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो ।

याे खबर नाागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको