LIVE 
बिरगंजको नेसनल मेडिकल कलेज पार्किङको नाममा दैनिक लाखौं ठगी गर्दै | भारु १०० लाई नेपाली १६६ रुपैयाँ तिर्दै नेपाली ग्राहक | छिपहरमाई गाउँपालिका-३ जयमंगलापुरमा बिसाल कुस्ती दंगल प्रतियोगिता सम्पन्न । | छिपहरमाई गाउँपालिका-३ जयमंगलापुरमा कुस्ती दंगल प्रतियोगिता सम्पन्न | एप्पल बसको नौलो सेवा: सोफा सिट, वाइफाइ सुविधा सहित वीरगंजदेखि काठमाडौँसम्म | सखुवा प्रसौनी को तेस्रोपटक T-20 फाइअन्ल टुर्नामेन्टमा  पोखरीयालाई प्राजित गराउदै बिन्दवासिनी बिजय | सखुवा प्रसौनी को तेस्रोपटक T-20 फाइअन्ल टुर्नामेन्टमा  पोखरीयालाई प्राजित गराउदै बिन्दवासिनी बिजय | सखुवा प्रसौनीको तेस्रोपटक T-20 टुर्नमेन्टमा दोस्रो सेमीमा बिन्दवासिनी बिजय लगत्तै फाइनल मा प्रवेश | भोल्टेज नपुग्दा धोबिनी गाउँपालिका-४ लंगडी स्वास्थ्य चौकीमा रहेको उपकरण थन्किए। | फतुवा विजयपुरको ८ औ नगर सभा सम्पन्न ६० करोड ७७ लाख ७९८ को बजेट प्रस्तुत |

काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो । नयाँ सरकार पनि गठबन्धनकै बन्ने भएकाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो ।

याे खबर नाागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको