LIVE 
सांसद पन्तको पहल र अधिवक्ता मेराजको बहस सफल : कर असुलीमा उच्च अदालतको रोक | सर्लाही नाकामा ‘सेटिङ’ को साम्राज्य ? भारतमै समातियो ५ टन चिनियाँ सामान, सुरक्षा संयन्त्रकै संलग्नता | समुदाय-प्रहरी साझेदारी" अन्तर्गत ट्राफिक सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न | वीरगञ्ज मुख्य सडक विस्तारका लागि ठूलो अतिक्रमण हटाइयो | गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी | पर्सामा गाँजासहित चार भारतीय नागरिक पक्राउ | बालेन्द्र शाहद्वारा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक, गृहमन्त्रीको भविष्य संकटमा | हप्तामा दुई बिदा भए पनि नारायणी अस्पतालको ओपीडी आइतबार खुल्ने | विद्यालयको बाउन्ड्रीभित्र बाटो विवाद, पर्सामा झडप—दुई पुरुष र तीन महिला घाइते | पर्साको छिपहरमाई–४ वडा कार्यालयभित्र कुटपिट र धम्की दिएको आरोप |

काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो । नयाँ सरकार पनि गठबन्धनकै बन्ने भएकाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो ।

याे खबर नाागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको