काठमाडौँ l ठुल्ठूला देशमा गुप्तचरी सूचनामार्फत राज्यका कतिपय संवेदनशील नीतिहरू तय हुन्छन्, सुरक्षा योजना र वाह्य सम्बन्ध पनि त्यहीमार्फत निर्धारण गरिन्छ । तर, नेपालको लठिभद्र हेर्दा ‘राम–राम’ मात्रै भन्न सकिने स्थिति छ ।
भारतले सुरक्षा मामिलालाई कति महत्व दिएको छ भने, त्यहाँका भएजति सबै सुरक्षा अंगको नेतृत्व एकीकृत योजनाअनुसार जासुसी पृष्ठभूमिका अजित डोभालले गर्छन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन् । उनको संयन्त्रभित्र आन्तरिक र वाह्य गुप्तचरी हेर्ने निकायमात्रै हैन, जल, स्थल र हवाई सेनासहित प्रहरीका अंगहरू पनि छन् । डोभालको कामको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले मन्त्रीसरहको सुविधा दिएको छ ।
हुन त नेपालमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छ, त्यसको संयोजक प्रधानमन्त्री र सेनाका एकजना २ तारे जर्नेल सहसंयोजक हुने व्यवस्था छ । उसको काम सबै सुरक्षा अंगका दैनिक सूचना र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको आधारमा स्थितिको विश्लेषण गर्ने हो । तर, सुरक्षा निकायको पोशाक लगाएकै भरमा गुप्तचरी सूचनाको स्वतन्त्र विश्लेषण र हैन, हुन्न हजुर भन्ने कसैको हिम्मत हुँदैन ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्रीको मातहत रहने निकायमा पोशाक र दज्र्यानी चिह्न लगाउनेको हुल भएपछि आदेशको पालनामात्रै हुन्छ । तैपनि सबैतिरबाट घाँडो ठानिएकालाई थन्क्याउने थलो बनेको यही राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र गुप्तचरीकै लागि खडा गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै कर्मचारी संख्या, बजेट, क्षेत्राधिकार र कार्यादेश हेर्दा टिठलाग्दो अवस्था छ !
बेलायतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट २÷२ वर्षमा विज्ञ छानिन्छन् र तिनीहरूबाट हरेक हप्ता प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिन्छन् । त्यहाँ जोइन्ट इन्टेलिजेन्स कमिटी छ । त्यसको अध्ययन भ्रमणमा धेरै वर्ष पहिला नेपालबाट तत्कालिन गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीसहित रक्षासचिव मदन अर्याल, गुप्तचर प्रमुख देवीराम शर्मा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का तत्कालिन सहसंयोजक रुक्माङ्द कट्वाल, सैनिक मुख्यालयबाट किरणसमशेर थापाहरू गएका थिए । नेपालमा चाहिँ भएकै सुरक्षा परिषद्लाई पंगु बनाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने स्वर राजनीतिक बृत्तमा चर्किंदै छ ।
अमेरिकामा हरेक दिन १४ वटा गुप्तचर निकायका प्रमुखहरूको तर्फबाट राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ हुन्छ । बढी चर्चामा आउने सिआइए भनेको वैदेशिक गुप्तचरी हेर्ने एउटा एजेन्सी मात्रै हो । तीबाहेक विभिन्न विषयगत, राज्य–राज्यका सूचना संकलन गर्नेसहित अरु पनि गुप्तचर निकाय छन् । भारतमा ‘रअ’ सिबिआई र आइबी (इन्टेलिजेन्स व्युरो) छन् । नेपालमा अर्थ, परराष्ट्रसहित राष्ट्रिय हित हेर्नेतिर छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्र छैन ।
राजाले सेनाको मात्रै कुरा सुन्ने हुँदा नेपालमा न तिनले राजतन्त्र टिकाउन सके न त अहिले नै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका घातक कदमहरूबाट देशलाई जोगाउने उपाय बर्दीधारीले दिनसक्ने स्थिति छ । समस्या त के मात्रै हो भने खुल्ला सीमाना र विदेशीको राम्रो आँखा लागेको यो देशमा सही सूचना संकलन, संश्लेषण र सावधानी गराउने उपयुक्त पात्र र संयन्त्र नै बन्न सकेन ।
तपाईको प्रतिक्रिया !