LIVE 
धोबिनी गापा-३ हरिहरपुरका बिरेन्द्र ठाकुर हजामको घर अगाडिबाट मोटरसाइकल चोरी | कालिकामाई गाउँपालिका- १ मुडलीमा नागरिक अारोग्य सेवा केन्द्रको अध्यक्ष- गुप्ताद्वारा उद्घाटन | बिरगंज भन्सार बाट ICP रोड हुँदै परवानीपुर जादा ट्रक दुर्घटना मा ...... | पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालीकामा नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी ओली द्वारा छात्रावासको भवनको शुभ उद्घाटन सम्पन्न ... | महुवन मा,बि,मा ६ जना बिधार्थी लाई रिस्टिगेट गरेर अाज देखि बिधालय संचालन भयो। | ईलाका प्रहरी पोखरीया प्रमुख केसीको विदाइ र ढकाल को स्वागत | छिपहरमाई गापामा पहिलो टी–२० मेयर कप क्रिकेटको फाईनल बिन्दबासनीले जित्यो | धोबिनी गापामा नयाँ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा संजय यादव हाजिर | पर्सामा मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई स्थानीयले मारे | उपकार सेवा नेपालको सम्पुर्ण सहयोगमा बालबालिकाहरुलाई ५ थान सिलिङ्ग पंखा वितरण |

पर्सा ६ कार्तिक । अाई टी अार्मी किसान संघर्स समिति पर्सा द्वारा अाज किसान हरु को समस्या बारे प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन। अाईटी अार्मी पर्सा अध्यक्ष संतोष कुमार पटेल ,राष्ट्रिय युवा परिषदको जिल्ला अध्यक्ष अमिताभबचन दास,राष्ट्रिय युवा परिषदको जिल्ला अध्यक्ष पुर्व संसद ईसलाम हवारि,कृषिसक जगरनाथ राउत कुर्मी,हिरा राउत कुर्मी,बिहारी महतो,नगर सहसंयोजन मखन पटेल, रामाधार पटेल लागाएत जिल्ला प्रसाशन कार्यालय पर्साका प्रमुख संग भेटेर पिडित किसान हरु को समस्या बारे ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ।विज्ञापती मार्फत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री लाई पठाएका हुन।विज्ञपती मा प्रस्तुत विषयमा सर्वप्रथम, नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग दुईतिहाई संख्या ओगटेको सोझा साझा श्रमवीर किसानहरु जसले देशको अर्थतन्त्रको कुल गृहस्थ उत्पादन मा एकतिहाई योगदान गर्दै आएको छ, उसको पीडा एवं समस्याप्रति राज्यको चरम उदाशीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यताप्रति आक्रोशपूर्ण गहिरो चिन्ता एवं खेद प्रकट गर्दै असोज ३१ गते साँझदेखिको बेमौसमी अविरल वर्षाको कारण बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका मृतकहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, बेपत्ताहरुको अबिलम्ब युद्धस्तरमा खोजीको माग, घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना तथा शोकाकुल, पीड़ित एवं प्रभावित दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा गहिरो समवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त गर्दछौं ।
देशमा क्रियाशील ७६१ ओटा संवैधानिक सरकारमध्य किसानको पिरमार्का सुन्ने – बुझ्ने र पीडाको घाउमा मलहम बन्ने फुर्सत कुनै एउटा पनि सरकारलाई नहुनु विडम्बनापूर्ण दुखद चिन्ता एवं खेदको विषय हो । के आफ्नो पसीना र पौरखले तपाई हामी सबैको लागि अन्न उत्पादन गर्ने श्रमजीवी किसानहरुको दुख, पीडा र समस्याको समाधान राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन ? मुलुकमा राजनीतिक बदलावको नाममा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो श्रमवीर किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन किन आएन ? कृषिप्रधान देशमा मुलभूत रुपमा किसानको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार/परिवर्तन बिना देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अनवरत क्रियाशील किसानहरुलाई कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि लगायतका प्राकृतिक प्रकोप/विपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाईको लागि उचित राहत प्याकेजको व्यवस्था, समयमैं गुणस्तरीय विउ, मलखाध र सिंचाईको प्रबन्ध, कम्तिमा योगदानको अनुपातमा सहुलियत कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि अनुदान एवं विमाको प्रबन्ध, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था तथा अन्नदातालाई सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप पेनसनको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन र ! यी र यस्ता आधारभूत समस्याहरु समेत समाधान गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आवश्यकता रहेको छ।
गत साता अविरल वर्षा तथा हावाहुरीका कारण किसानले लगाएको धान वाली नष्ट हुन गएको कुरा लुकेको छैन । भित्र्याउनका लागि काटिराखेको धान पानी जमेर कुहिएको छ भने काट्नलाई तयार बाली हावाले भाँचिदिएपछी नष्ट भएको छ । जसको मर्का किसानले सहन गर्न सक्ने स्थिति छैन । मुख्य वालीको रुपमा रहेको धान नष्ट हुँदा किसानलाई खानलाउन समेत कठिन हुने यस स्थितिमा क्षतिपुर्तिका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षनसहित जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, विगतमा हामीले किसानका लागि अघि सारेका मांग हरुलाई पुन एकपटक स्मरण ध्यानाकर्षण गराउन सान्दर्भिक ठान्दछौं ।
साथै, हाम्रा मागहरुलाई स्थानीय प्रशासन तथा राज्यले तत्काल कार्यान्वयन नगराए हामी कडाभन्दा कडा सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने तथा त्यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी राज्य स्वयंले लिनुपर्ने विषय अवगत गराउँदै यो ज्ञापन-पत्र पेश गर्दछौँ । मागहरु:
१) बेमौसमी वर्षाले पीडित किसानलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर ।
२) कृषि बिमा लागु गर ।
३) अन्नदाता किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर ।
४) ट्रयाक्टरमा लाग्ने सम्पूर्ण कर खारेजी गर ।
५) पर्याप्त एवम सहज रूपमा कृषि ऋण उपलब्ध गर ।
६) पर्याप्त मलखाधको व्यवस्था गर ।
७) कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था गर ।
बोधार्थ:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
२. प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
जनकपुरधाम ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको