नागरिकको निःशुल्क उपचारमा पालिकाले खुट्टा कमाउनु हुँदैन

कोरोना महामारीको सुरुमा क्वरेण्टीन र आइसोलेशन बनाउने काममा व्यस्त पालिकाहरु अहिले विशेष गरेर जनचेतना जगाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

होम क्वरेण्टीन, होम आइसोलेशन, हेर्दा काम नगरेजस्तो तर महत्वपूर्ण काम भनेको त्यही हो । अहिले जति सङ्क्रमित छन् ती सबै अस्पताल जाने हो भने सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले उनीहरुलाई होम आइसोलेशन, क्वरेण्टीनमा राख्ने, आत्मबल दिने, औषधि उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु पालिकाहरुले गरिरहेका छन् ।

यसबीचमा आवश्यक औषधिहरुको व्यवस्थापन गर्ने, कतिपय ठाउँमा पाँच बेडको कोभिड केन्द्रीत अस्पताल र कतिपय ठाउँमा आइसोलेशन केन्द्र निर्माण गर्ने काम भैरहेको छ । यसरी पालिकाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार र सङ्क्रमितहरुको संख्यालाई हेर्ने हो भने यति भयावह भइरहेको छ कि र पनि गाउँ-गाउँमा पालिकाको नेतृत्वले त्यो अवस्थालाई आत्मबल दिइ बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

औषधिको व्यवस्थापन भन्दा ठूलो कुरा आत्मबल हो । आत्मबल दिने कुरामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु निकै खटिएर लाग्नुभएको छ । अहिले धेरै पालिकाले एम्बुलेन्स पनि राखेका छन् ।

सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पीसीआर गरिरहनु पर्दैन भन्ने सरकारको नीति हुँदाहुँदै पनि पालिकाहरुले सिफारिस गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पनि परीक्षण गर्ने काम भएको छ । त्यसमा ढिलोचाँडोको कुरा मात्र होला । अब चाँडो पनि चाहियो, खर्च कम पनि हुनुपर्ने जस्ता सबै कुरा त प्राप्त गर्न सकिँदैन । तर पालिकाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आजको मितिसम्म पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएकाहरुको पीसीआर परीक्षण गरिदिएको छ ।
नेपाल सरकारले नै समस्या पर्दा कुन नम्बरमा फोन गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको छ । कतिपय पालिकाहरुले त हटलाइनको पनि व्यवस्था गरेका छन् ।

पालिका मातहतमा अहिले कम्तीमा पनि एउटा एम्बुलेन्स छ । कतिपय ठाउँमा त तीनवटा पनि छन् । अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा त्यही एम्बुलेन्समार्फत अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था गरिन्छ । त्यसको लागि बिरामीले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्यो । पालिकाबाट सिफारिस लिएर सरकारी अस्पतालमा लगेर देखायो भने नेपाल सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि उपचार गरिदिन्छ ।

कहिलेकाहीँ अस्पतालमा आईसीयू कक्षको अभाव हुन्छ, यी प्राविधिक समस्या भए । तर गरिब छ सरकारी अस्पतालमा ठाउँ पाएन भने त्यस्ताहरुको निम्ती स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर भए पनि निजी अस्पतालमै भए पनि त्यो कदम चाल्नुपर्छ, खर्च बेहोर्नुपर्छ र कतिपय ठाउँमा बेहोरिरहेको पनि छ ।

सरकारी अस्पतालमा ठाउँ नपाउँदा निजीमा भर्ना गर्नुपर्ला यस्तोमा निजीमा उपचार गर्न नियमले मान्दैन भनेर हुँदैन । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो कुरा नियम हुँदैन । त्यसैले कतिपय जनप्रतिनिधिले गरिरहनुभएको पनि छ, गर्नुभएको छैन भने पनि अबदेखि गर्नुहुन्छ । म उहाँलाई आग्रह गर्छु, यस्तोमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

शिक्षा र रोजगारीमा पालिकाको भूमिका

पालिकाहरुमा कतै विद्यालय खुलेका छन्, कतै बन्द नै छन् । यसमा एकरुपता गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ । कि त सबै ठाउँमा खोल्नुपर्छ, होइन भने सबै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

अहिले पालिकाहरुमा पनि एकरुपता देखिँदैन । तर मान्छे धेरै आउने जाने नभएका पालिकामा विद्यालय बन्द किन गर्नुपर्यो ? त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय खुल्यो भने पालिकाले तलमाथि भयो भने विद्यालयले नै जिम्मा लिनुपर्छ भनिदिन्छ । यस्तोमा कसले खोल्छ ? विभिन्न विकल्प केन्द्र तहमा तय गर्ने र त्यो विकल्पको आधारमा आफू कुन विकल्पमा ठीक हुन्छ भनेर स्थानीय तहले छनौट गर्ने र त्यहाँको समुदायहरुलाई निर्णय गर्न लगाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पालिकाले पनि आदेश दिने होइन । पालिकाको अधिकार भनेको आदेश दिने गर भन्ने बन्द गर भन्ने होइन । पालिकाको अधिकार भनेको कुनै चिज खोल्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो । विद्यालय खोल्दाको प्रभाव कति सकारात्मक या नकारात्मक छ भन्ने कुरा बुझेर मात्रै पालिकाले अन्तिम निर्णय गर्ने हो । यसमा सहभागिता समुदायकै हुनुपर्छ ।

फागुन चैतदेखि विद्यालय बन्द भएका छन्, विद्यार्थीको पढाइमा त असर गरेको छ नै । तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो । कम नोक्सानी गर्ने गरी फेरि पनि कभर गरेर प्रयत्न गर्ने नै हो । शिक्षा मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित पालिकाले यस्तो अवस्थामा यसरी खोल्ने भन्ने मापदण्ड बनाइदिनुपर्यो ।

सबै विद्यालयलाई एकैपटक खोल्नुपर्छ भन्ने छैन । आलोपालो गरेर खोल्न सकिन्छ । त्यो बस्तीमा कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर खोल्न सकिन्छ । गाउँपालिकाहरुमा खासमा एकआपसमा भेटघाट त रोक्न सकिएको छैन नि ।

त्यही टोलको बालबालिका गाउँघरमा एकअर्कालाई भेट्ने, खेल्ने तर विद्यालयमा दूरी कायम गरेर पढ्दा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । त्यो समस्या नै भएन । बाहिरबाट आउने शिक्षकहरुलाई कसरी त्यहीँ राख्ने भनेर पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा पनि शैक्षिक गतिविधि त गर्नुपर्यो । पालिकाले अभिभावक, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको सहभागितामा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

रोजगारीको कुरामा मैले जति पनि गाउँपालिकाको नीति र बजेटको अध्ययन गरेको छु, त्यसमा कृषि, रोजगारी अभिवृद्धि गर्नको लागि, कतिपय ठाउँमा विदेशबाट आएकाहरुलाई त्यहीँ रोक्नको लागि कार्यक्रम, कतिपय ठाउँमा सुलभ ब्याजदर ऋण दिने जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् ।

नीति योजना भन्ने कहिलेकाहीँ शतप्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । कहिलेकाहीँ कार्यान्वयन गर्दा पचास प्रतिशत पनि सफल होला । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र यो वर्षको हेर्ने हो भने यो वर्ष निकै बढी भएको देखिन्छ ।
रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगार बनाउन अनुकूल कार्यक्रम र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । बेरोजगार भएका मानिसहरुको रुची केमा छ, उपलब्ध स्रोत साधन के छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्यो ।

हामीलाई रोजगारीसँग सम्बन्धित ज्ञान भएका विज्ञ तथा जनशक्तिहरु चाहिन्छन् । हामीले जनशक्ति पाल्न सक्दैनौं भने पनि अल्पकालिनको लागि भए पनि उहाँहरुको सहयोग लिनुपर्यो । यसो गर्ने हो भने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या पर्दैन ।
(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित) उज्यालोबाट