असार,२४ बिरगंज । पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो एक महिनादेखि पानीको गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। भूमिगत जलस्तर घट्दै गएपछि अधिकांश चापाकल सुकेका छन् भने विद्युतीय मोटरहरूबाट समेत पानी ननिस्कने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरू दैनिक उपभोगका लागि पानी जुटाउन निकै कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

पानीको यस्तो हाहाकार कुनै सामान्य गाउँ वा टाढाको दुर्गम बस्तीमा मात्र सीमित छैन, यो संकट देशकै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रदीप यादवको निर्वाचन क्षेत्र वीरगञ्ज महानगरपालिकासमेत रहेको क्षेत्रमा देखा परेको हो। मन्त्रीकै क्षेत्रमै पानी अभावको यस्तो गम्भीर अवस्था देखिनु सरकारी उदासीनता र घोषणाको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ।

मन्त्री यादवले यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै“हरेक घरमा नि:शुल्क खानेपानीको धारा जडान गरिने” ठूला घोषणा गरेका थिए। तर त्यो घोषणा कार्यक्रमको बच्नमै सीमित देखिएको छ। अझै पनि धेरै घरमा खानेपानीको व्यवस्था छैन। स्थानीय बासिन्दाहरू चर्को गर्मीमा टाढाटाढा पानी खोज्न जानुपर्ने, पालो कुर्दै राती-राती लाइन बस्नुपर्ने र महँगोमा पानी किन्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।

वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेका इनार, चापाकल र मोटरहरूले काम नगरेपछि सार्वजनिक धाराको भर पर्ने अवस्था आएको छ। तर सार्वजनिक धाराहरू पनि पर्याप्त छैनन्। कतिपय स्थानमा त पानीको हरेक थोपा गन्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। विद्यालय, अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रहरूमा समेत पानीको अभाव देखिएको छ।

स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ—एकातिर मन्त्रीले ठूलो-ठूलो योजना र बजेट ल्याउने घोषणा गर्छन्, अर्कातिर त्यही मन्त्रीको क्षेत्रमै नागरिक पानीको एक गिलासका लागि हैरान छन्। यस्तो स्थिति रहँदा सरकारप्रति विश्वास घट्नु स्वाभाविक भएको उनीहरू बताउँछन्।

पानीको संकटले स्वास्थ, सरसफाइ र दैनन्दिन जीवन सबैमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरू सबैभन्दा बढी पीडित छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायहरू समेत मौनजस्तै देखिएका छन्। न कुनै राहत कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, न त दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू देखिएका छन्।

जनताको आशा लागेको मन्त्रीकै क्षेत्रमै यस्तो लापरवाही हुनु दुःखद् र चिन्ताजनक हो। खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो। तर व्यवहारमा देखिएको यो उदासीनताले सरकार र मन्त्री दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले मन्त्री यादवसहित सम्बन्धित निकायलाई तत्काल समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न माग गरेका छन्। सरकारको घोषणा र वास्तविकताको यो ठूलो अन्तरले अब जनताको भरोसा कमजोर बनाएको छ। यदि छिटो सुधार नगरेमा यो संकट अझ भयावह बन्न सक्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्।