वीरगञ्ज, ११ माघ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले आह्वान गरेको पछिल्लो लिलामी प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल र मिलेमतोको तथ्य बाहिर आएको छ। राज्यकोषमा करोडौँ राजस्व जम्मा हुनुपर्ने वस्तुलाई ‘लुब्रिकेन्ट जस्तो देखिने तरल पदार्थ’ भन्दै अमूर्त शब्दावली प्रयोग गरी कौडीको भाउमा बेच्ने प्रपञ्च रचिएको पाइएको हो।

भन्सार कार्यालयजस्तो संवेदनशील निकायले बरामद वा जफत गरिएका वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब टेस्ट) गरी यकिन विवरण खुलाउनुपर्ने न्यूनतम दायित्वसमेत पूरा गरेको देखिँदैन। सूचना नम्बर १३३ देखि १३८ सम्मका लिलामी प्रक्रियामा वस्तुको वास्तविक वैज्ञानिक पहिचान लुकाएर ‘जस्तो देखिने’ भन्ने अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरिनुले कार्यालयको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसले भन्सारभित्र मौलाएको संस्थागत बेथिति र कर्मचारी तथा बिचौलिया गिरोहबीचको ‘सेटिङ’ लाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

लिलामीको न्यूनतम मूल्याङ्कनमा देखिएको अस्वाभाविक अन्तरले यो प्रकरणलाई थप शंकास्पद बनाएको छ। भन्सारले पुस २५ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार २० हजार केजी तरल पदार्थको न्यूनतम मूल्य जम्मा ५ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यो हिसाबले प्रति केजी मात्र २५ रुपैयाँ ५० पैसा पर्न आउँछ।

बजारमा सामान्य लुब्रिकेन्ट वा मोबिलको थोक मूल्य प्रति लिटर ५०० रुपैयाँभन्दा माथि छ। ६ वटा सूचनाका आधारमा कुल १ लाख २० हजार लिटर वस्तुलाई नाममात्रको मूल्यमा लिलाम गर्दा राज्यले करिब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउने देखिन्छ। बजार मूल्यलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी अत्यन्त न्यून मूल्य तोकिनुले निश्चित गिरोहलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्य प्रस्ट पार्छ।

“भन्सारले भोलि सुनलाई पनि ‘सुन जस्तो देखिने पहेंलो धातु’ भनेर लिलामी निकाल्न बेर छैन,” एक व्यवसायीले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “यो लिलामी प्रक्रिया पूर्णतः अपारदर्शी र मिलेमतोमा आधारित छ।”

यस्तो गम्भीर अनियमितताका विषयमा भन्सारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भने मौन छन्।

भन्सारका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन ‘स्विच अफ’ भेटियो भने प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आफू एक कार्यक्रममा व्यस्त रहेको भन्दै उनले कुरा गर्न चाहेनन् । दोहर्याएर एक घण्टापछि गर्दा उठाएनन् ।
राज्यको करोडौँ राजस्व गुम्ने गरी रचिएको यो लिलामी प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायले तत्काल हस्तक्षेप गरी छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सभार अंकुश दैनिक