LIVE 
धोबिनी गापाको जगरनाथपुरमा भएका आगलागी पीडितहरुलाई नेपाल रेडक्रसद्वारा राहत वितरण | पोखरिया-४ मा अवस्थित ऐतिहासिक शिव मन्दिरमा पहिलो पटक पोखरेश्वर महादेवको महाआरती सम्पन्न । | ठोरीमा जोखिम न्यूनीकरण योजना तथा तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धि अभिमुखी करण तालिम सम्पन्न | प्रहरी निरीक्षक मोहन बिक्रम केसिको कमान्डमा भारी मात्रामा लागू लागुऔषध बरामद । | धोबिनी गापाको स्वास्थ्य संस्था हरुमा अौषधीको अभाव ,सेवाग्रही मर्कामा | धोबिनी गाउँपालिका-३ हरिहरपुरमा आगलागी ५ वटा घर जलेर नस्ट २० लाख बराबरको क्षति | नेपाली मुस्लिम समाज भिस्वा द्वारा नि: शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न | मुस्लिम समाजद्वारा पर्सा सिडिओमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र | चैत महिनाभित्र पर्सामा पाँच करोडभन्दा बढी मूल्यकाे सामान बरामद | कालिकामाई मन्दिर प्राणप्रतिष्टाको लागि निकालिएको कलश यात्रा |

काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो । नयाँ सरकार पनि गठबन्धनकै बन्ने भएकाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो ।

याे खबर नाागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको