LIVE 
मन्त्री जयसवालद्वारा पर्साका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लहर, खेलकुददेखि सामाजिक कार्यसम्म | भीषण आगो निभाउन अध्यक्ष यादव आफैं मैदानमा | वीरगन्जको पञ्चमुखी हनुमान मन्दिरमा २१ औं साप्ताहिक सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ सम्पन्न | तराईको किसानहरूले आफनो बाली , कसरी जोगाउछ्न , सरकारले किन बुझेन किसानको समस्या ...? | त्रिशुली नदी बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई मेयर साहले गरे ५० हजार सहयोग | मधेसका किसानहरू आधुनिक कृषितर्फ उन्मुख, कमबाईनको प्रयोगले दिलायो सहजता | भिस्वा नाकाबाट मौलायो संगठित तस्करी, इंस्पेक्टर कार्की नै तस्करको मतियार | प्रमुख ६ वटा युवा संघ/संगठनहरूको साझा प्रतिवद्धता | इद पर्वमा परीक्षा: मुस्लिम विद्यार्थीहरूको चिन्ता | मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री सरोज यादवद्वारा एकैदिन दुई विकास परियोजनाको शिलान्यास |

पंचगावा ।। पर्सा जिल्लाका सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका र पोखरिया नगरपालिका लगायत मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका किसान अहिले गहुँ काट्ने चटारोमा छन्। उनीहरू परम्परागत हँसिया वा दरातीबाट हटेर अब आधुनिक प्रविधिको सहारा लिँदै ‘कमबाईन हार्भेस्टर’ को प्रयोगमा उत्रिएका छन्।

कमबाईन मिसिनको प्रयोगले गहुँ झार्ने, काट्ने र थ्रेसिङ गर्ने कार्य एकैपटकमा सम्पन्न हुने भएकाले श्रम, समय र खर्च तीनै कुरामा बचत भएको किसानहरू बताउँछन्। ‘पहिलेको जस्तो १०-१५ दिन लाग्दैन, अहिले त दुई दिनमै सबै गहुँ थन्क्याउँछौं,’ पर्सागढी नगरपालिका–५ का किसान रमेश यादवले भने, ‘काम सजिलो मात्रै होइन, उपज पनि बिग्रन दिँदैन।’

मेसिनको प्रयोग बढेसँगै युवाहरु पनि पुनः कृषि तर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। कम जनशक्ति र उच्च उत्पादन सम्भव हुने देखिएपछि गाउँमा व्यावसायिक खेती गर्ने उत्साह समेत बढेको छ।

मधेसका किसानहरू बताउँछन् कि विगतमा समयमै झार्न नसक्दा गहुँबालीमा क्षति हुने, पानी पर्दा नोक्सानी हुने समस्या हुन्थ्यो। तर अहिले यस्ता जोखिम धेरै हदसम्म घटेका छन्।

अहिले मधेश प्रदेश मा मात्र नभई लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका केही भागमा समेत गहुँ काट्न कमबाईन मिसिनको प्रयोग बढ्दो छ। कृषि प्रणालीमा प्रविधिको यो हस्तक्षेपले उत्पादनशिलता मात्र होइन, किसानको जीवनस्तर uplift गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

यता कृषि कार्यालयले पनि यस्ता प्रविधिलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति तथा अनुदान कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ताजा समाचार


धेरै पढिएको