बुटवल : संघीय सरकारले रोपाइँअघि नै धानको समर्थन मूल्य तोके पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । भारतबाट आयात हुने चामलसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने डरले लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीहरू समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका कुल ४ हजार सहकारीमध्ये १७ सय वटा कृषि सहकारी छन् । तर, सरकारले धान खरिदका लागि आह्वान गर्दा मुस्किलले ५० वटा सहकारी मात्रै सूचीकृत भएका छन् । खासगरी भारतबाट ठुलो परिमाणमा आयात हुने सस्तो चामलका कारण सहकारीहरू सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सहजै तत्पर नभएका हुन् ।
रुपन्देहीको बेलहिया भन्सार नाकाबाट मात्र एक वर्षमा सरदर करिब २ लाख मेटि्रक टन चामल र कनिका आयात हुने गरेको छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर, सुथौली, नवलपरासी पश्चिमको महेशपुर, ठुटीबारी र बाँकेको जमुनाह नाकाबाट पनि भारतीय चामल आयात हुने गरेको छ ।
नेपालमा आयात हुने भारतीय मोटा चामलको बजार मूल्य हाल प्रति क्वीन्टल २९ सय रुपैयाँ रहेको तर समर्थन मूल्यमा खरिद गरिने नेपाली धानको चामल प्रति क्वीन्टल करिब ३२ सय रुपैयाँ पर्न जाने प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी बताउँछन् ।
‘सहकारीले एक क्वीन्टल धान खरिद गरेर चामल बनाउँदा करिब ३२ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर, उताबाट २९ सयमा आउँछ’, सुवेदीले भन्छन् ‘प्रति क्वीन्टल ३०० सस्तो भएपछि हामीले भोलि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’
भारतीय चामल सस्तो भएकाले भोलि धान/चामल बिक्री गर्न गाह्रो हुने र नोक्सान बेहोर्नुपर्ने डरका कारण सहकारीहरू क्षमताले भ्याएजति धान निर्धक्क भएर खरिद गर्न नसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
‘मुख्यरुपमा भारतबाट आयात हुने चामलको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा चामल बिक्री नहुने डरले सहकारीहरु हच्किएका छन्’, सहकारी संघका अध्यक्ष सुवेदी, ‘सरकारले समर्थन मूल्यलाई प्रभावकारी र सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयात हुने चामल र कनिकाको भन्सार महसुल बढाउनैपर्छ ।’
सरकारले बनाएको धान खरिद निर्देशिकामा किसानलाई रकम भुक्तानी चेकमार्फत मात्रै गर्ने भनिएकाले पनि बैंक खाता र सहकारीका सदस्य नहुने किसानले समर्थन मूल्यमा धान बेच्न नपाएको सुवेदीले औंल्याए । किनभने बैंक खातामा सबै किसानको पहुँच छैन ।
सबै किसान सहकारीको सदस्य छैनन् । उनीहरुलाई समर्थन मूल्यमा धान बेच्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिएका छन् । सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारले सहकारीले दिने स्लीप (कुनै प्रमाण) का आधारमा रकम दिने हो भने त्यस्ता किसान पनि समेटिन्छन् ।’
